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खनन विभाग ने एक पटटा नदी से खनन निकाल कर बेचने के लिए ५ साल के लिए जारी किया जिसकी रॉयल्टी २ करोड जमा करनी है मेरे कुछ सवाल हैं जिनको आप स्पस्ट करने का कस्ट करें १- खनन विभाग में जो लाइसेंस फीस जमा करी थी उस पर क्या जीएसटी जमा करनी होगी आरसीएम के द्वारा रेट क्या होगा | २- जो रॉयल्टी खनन विभाग में जमा होगी उस पर भी जीएसटी आरसीम में जमा करनी होगी तो रेट क्या होगा और आरसीम में जमा करने पर उसका लाभ मिल जायेगा ३- वर्तमान में आरसीम की छूट दी गई है क्या इस पर भी छूट है या नहीं | ४- खनन करने के बाद बेचने पर जीएसटी रेट ५ % होगा नोटिफिकेशन के साथ स्पस्ट करने का कस्ट करें

खनन विभाग ने एक पटटा नदी से खनन निकाल कर बेचने के लिए ५ साल के लिए जारी किया जिसकी रॉयल्टी २ करोड जमा करनी है मेरे कुछ सवाल हैं जिनको आप स्पस्ट करने का कस्ट करें १- खनन विभाग में जो लाइसेंस फीस जमा करी थी उस पर क्या जीएसटी जमा करनी होगी आरसीएम के द्वारा रेट क्या होगा | २- जो रॉयल्टी खनन विभाग में जमा होगी उस पर भी जीएसटी आरसीम में जमा करनी होगी तो रेट क्या होगा और आरसीम में जमा करने पर उसका लाभ मिल जायेगा ३- वर्तमान में आरसीम की छूट दी गई है क्या इस पर भी छूट है या नहीं | ४- खनन करने के बाद बेचने पर जीएसटी रेट ५ % होगा नोटिफिकेशन के साथ स्पस्ट करने का कस्ट करें

Reply—Royalty is collected by the Government from the business entities for rights given to them to extract mineral and is usually paid based on the quantum of minerals extracted or exploited.

Under mining lease, there is a supply of licensing services for right to use minerals including exploration and evaluation by the Government and the consideration towards such supply is paid in the form of Royalty by the business entities.

Since, supply of services by the Government to a business entity located in the taxable territory, are covered under Sl No. 5 of Notification No.13/2017-Central Tax (Rate), dated 28.06.2017 [“NN 13/2017-CTR”], the liability to pay tax is on the recipient of such services on RCM as licensing services for right to use minerals including exploration and evaluation are provided by the Government to a business entity, i.e., the recipient.

Till 31.12.2018 the rate of GST was applicable at the rate of tax as applicable to like goods involving transfer of title of goods on Leasing or rental services, now onwards 01.01.2019, the rate of GST stands increased to 18% (Refer notification no.27/2018-Central Tax (Rate) Dated: 31st December, 2018)

Posted Date: May 24, 2021
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